नई दिल्ली| देश में कहीं से भी निर्धारित MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर पर धान खरीदी किए जाने की शिकायत नहीं मिली है| संसद में सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी |
ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
हरियाणा से कांग्रेस के सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानना चाहा था कि क्या सरकार को MSP से कम मूल्य पर धान की खरीद किए जाने के संबंध में किसानों, विशेषकर हरियाणा के किसानों द्वारा शिकायत किए जाने की जानकारी है।
इसे भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ : किसानों के नुकसान की चिंता किसे ?
इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग व भारतीय खाद्य निगम में हरियाणा सहित किसी भी अन्य स्थान से MSP से कम पर धान की खरीद से संबंधित शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।’’
मंत्री ने कहा, भारत सरकार ने देश भर में किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की व्यवस्था लागू की है और इसके कार्यान्वयन के साथ ही अब किसान बिचौलियों पर निर्भर नहीं हैं और उन्हें अपने उत्पाद का भुगतान बिना किसी विलंब और कटौती के सीधे बैंक खाते में प्राप्त होता है।
उन्होंने कहा, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से पारदर्शिता आई है और खरीद में लगने वाले वास्तविक समय की निगरानी हुई है।