deshdigital
रायपुर| छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सदन में घोषणा की है कि राज्य में अब ‘भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना’ लागू होगी, जिसके तहत सालाना प्रति परिवार को 6 हजार रुपये दिए जाएंगे, इस योजना के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य सरकार का अनुपूरक बजट पारित हो गया है, इस बार 2 हजार 485 करोड़ 59 लाख रुपये का अनुपूरक बजट पारित किया गया है। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम किसानों की मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है, इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है, इस योजना के लिए 1 लाख एकड़ जमीन सुरक्षित की है। गोधन न्याय योजना को संसद की कमेटी ने सराहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र ने डीजल और पेट्रोल में सेस लगाया, केंद्र सेस की राशि राज्यों को नहीं देती, हमारी योजनाओं का लाभ लाखों लोगों को मिला, आज राज्य के लोग स्वाभिमान से जी रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने सदन में कहा कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना लागू होगा, प्रति परिवार 6 हजार रुपये वार्षिक देंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा की सुविधा बढ़ाएंगे, आदिवासी क्षेत्रों में अब डॉक्टर की कमी नहीं है।