नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को पूर्ववती जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र सरकार के अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने अपने सर्वसम्मत फैसले कहा कि अनुच्छेद 370 विशेष परिस्थितियों के लिए अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति द्वारा इसे मान्यता देने की कवायद थी.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया.
संविधान पीठ ने केंद्र को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आश्वासन के अनुसार जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भी निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने तीन फैसले सुनाए. मुख्य न्यायाधीश ने खुद और न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति कांत के का, जबकि दूसरा न्यायमूर्ति कौल ने और तीसरा न्यायमूर्ति खन्ना ने सुनाया। न्यायमूर्ति खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति कौल के फैसले से सहमति व्यक्ति की.
सुप्रीम कोर्ट ने दो अगस्त 2023 को याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुननी शुरू की थीं. संबंधित पक्षों की दलीलें 16 दिनों तक सुनने के बाद पांच सितंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह आदेश एक मजबूत और अधिक एकजुट भारत के निर्माण की आशा की किरण है.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले को एतिहासिक बताया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है. 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा जाना भारत की जीत है.
साय ने कहा, यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है. यह सिर्फ कानूनी फैसला मात्र नहीं है. यह एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है. इस विजय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई, अभिनंदन.