नई दिल्ली| भारत के कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र देश के 2015 के पानी की खपत के मानदंडों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन कर रहे हैं – ये संयंत्र न केवल पानी के मानदंडों, बल्कि उत्सर्जन मानदंडों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर संयंत्र सरकारी कंपनियों के हैं | जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) भी शामिल है |
यह सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा किए गए हालिया अध्ययन के सर्वेक्षण निष्कर्षों में बताया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है मौजूदा कोयला बिजली बेड़े का लगभग 48 प्रतिशत पानी की कमी वाले जिलों में स्थित है। यह क्षेत्र देश में पानी की कमी को बढ़ा रहा है|
मानदंडों का उल्लंघन करने वाले अधिकांश संयंत्र राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के हैं – जिनमें से सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में केंद्रित है। इनमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) भी शामिल है | वहीँ निजी कंपनियांअनुपालन में अग्रणी हैं|
वाटर इनएफिशिएंट पावर शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी की खपत के मानदंडों के लागू होने के छह साल बाद भी कोयला बिजली उद्योग, पानी के नियमों की अनदेखी कर रहा है, और इस क्षेत्र में उच्च स्तर की गैर-अनुपालन देखी गई है।
भारत में कोयला बिजली उद्योग सबसे ज्यादा पानी खपत करने वाले उद्योगों में गिना जाता है| कूलिंग टावर्स वाले भारतीय बिजली संयंत्र अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में दोगुने पानी की खपत करते हैं। देश के मीठे पानी का 70 फीसदी यह उद्योग पी जाता है |
2015 के मानदंडों (2018 में फिर से संशोधित) के अनुसार, 1 जनवरी, 2017 से पहले स्थापित संयंत्रों को प्रति मेगावाट 3.5 क्यूबिक मीटर पानी की विशिष्ट पानी की खपत सीमा को पूरा करना आवश्यक था| 1 जनवरी, 2017 के बाद स्थापित संयंत्रों को शून्य तरल निर्वहन अपनाने के अलावा, प्रति मेगावाट 3 घन मीटर पानी के मानदंड को पूरा करना था।
इसके अतिरिक्त, सभी मीठे पानी आधारित संयंत्रों को कूलिंग टावर्स स्थापित करने और बाद में प्रति मेगावाट 3.5 क्यूबिक मीटर पानी के मानदंड को प्राप्त करने की आवश्यकता थी। सभी समुद्री जल आधारित संयंत्रों को मानदंडों को पूरा करने से छूट दी गई थी।
जल मानदंडों को पूरा करने की समय सीमा दिसंबर 2017 थी, और लंबे समय से बीत चुकी है। कोयला बिजली संयंत्रों के लिए जल मानदंड 2015 में उत्सर्जन मानदंडों के साथ पेश किए गए थे। हालांकि इस क्षेत्र के लिए उत्सर्जन मानदंडों की समयसीमा को मंत्रालय द्वारा दो बार संशोधित किया गया था, एक बार 2017 में और हाल ही में 2021 में, जल मानदंडों के अनुपालन और कार्यान्वयन के मुद्दे को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है।
सीएसई के औद्योगिक प्रदूषण इकाई के कार्यक्रम निदेशक निवित कुमार यादव कहते हैं, “यह तब है जब देश के कई बिजली उत्पादक क्षेत्र पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, बिजली संयंत्रों के अपशिष्ट निर्वहन के कारण भारी जल प्रदूषण होता है।”
CSE ने कुल कोयला बिजली क्षमता के 154 GW से अधिक का सर्वेक्षण किया और पाया कि मीठे पानी पर आधारित लगभग 50 प्रतिशत संयंत्र गैर-अनुपालन कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर प्लांट सरकारी कंपनियों के हैं।
गैर-अनुपालन संयंत्रों की सबसे बड़ी संख्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से थी। महाजेनको और यूपीआरवीयूएनएल से संबंधित, इनमें से अधिकांश संयंत्र पुराने हैं, जिनमें अकुशल प्रथाएं हैं जिससे पानी की बर्बादी होती है।
सीएसई सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत में पुराने और अक्षम एक बार ठंडा पानी आधारित संयंत्र कूलिंग टावरों को स्थापित किए बिना काम करना जारी रखते हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि ये संयंत्र न केवल पानी के मानदंडों, बल्कि उत्सर्जन मानदंडों का भी उल्लंघन कर रहे हैं।
1999 से पहले निर्मित, भारत में सभी वन-थ्रू-आधारित बिजली संयंत्र पुराने और प्रदूषणकारी हैं। इनमें से कई संयंत्रों की सेवा अवधि खत्म हो चुकी है , लेकिन वे अभी तक बने हुए हैं। इनमे उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण या कूलिंग टावरों को अपग्रेड या स्थापित करने की बिना किसी योजना के साथ काम कर रहे हैं।
उप कार्यक्रम प्रबंधक, औद्योगिक प्रदूषण इकाई, सीएसई , सुगंधा अरोड़ा के मुताबिक सेवानिवृत्ति के लिए पहचाने गए संयंत्रों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए, अगर उनके पास उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकियों और / या कूलिंग टावरों को फिर से लगाने या स्थापित करने की कोई योजना नहीं है|
सीएसई सर्वेक्षण में विशिष्ट पानी की खपत की रिपोर्ट करने के लिए राज्यों में अपनाए जा रहे स्व-रिपोर्ट किए गए डेटा और डेटा प्रारूपों में कई खामियां भी पाई गई हैं। यह पाया गया कि कई संयंत्र पर्यावरण के बयानों में अधिकारियों को गलत तरीके से अपने विशिष्ट पानी की खपत को कम या रिपोर्ट करना जारी रखते हैं। इसके अलावा, कोई तृतीय पक्ष निगरानी और सत्यापन नहीं किया गया है