नई दिल्ली । ब्रिक्स की 2021 की पर्यावरण मंत्री स्तर की 7वीं बैठक मेंभारत ने वैश्विक पर्यावरण और जलवायु चुनौती के खिलाफ ठोस सामूहिक वैश्विक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
यह समानता, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं परिस्थितियों और ‘एक समान लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं’(सीबीडीआर-आरसी)के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
यह बैठक सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई थी और इसमें ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने हिस्सा लिया।
इस बैठक से पहले 26 अगस्त, 2021 को पर्यावरण पर ब्रिक्स संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ब्रिक्स को बहुत महत्व देता है
और 2021 न केवल ब्रिक्स बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सीओपी 15 और नवंबर में यूएनएफसीसीसी सीओपी 26 होना है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स देश जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, वायु प्रदूषण, समुद्र में प्लास्टिक कचरे जैसी समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) कार्य समूह 1 के योगदान वाली ‘जलवायु परिवर्तन 2021: भौतिक विज्ञान’ की छठी आकलन रिपोर्ट के हालिया निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए
यादव ने कहा कि वैश्विक पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों के खिलाफ ठोस सामूहिक वैश्विक कार्रवाई के लिए इस रिपोर्ट ने पर्याप्त या कहें कि अंतिम संकेत दे दिया है।
पर्यावरण मंत्री ने ब्रिक्स देशों के मंत्रियों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में कैसे भारत ने आज अक्षय ऊर्जा, स्थायी आवास, अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से कार्बन सिंक के निर्माण,टिकाऊ परिवहन के लिए परिवर्तन, ई-गतिशीलता यानी मोबिलिटी, जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए निजी क्षेत्र को लामबंद करने जैसे कई मजबूत कदम उठाकर एक उदाहरण पेश किया है।