भुवनेश्वर। केंद्र सरकार द्वारा सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को लोगों से जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान इसका इस्तेमाल करने से बचने की अपील की है और नागरिकों से इस कदम को “जन आंदोलन” में बदलने का आग्रह किया। पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की रस्में शुरू हो गईं। कोविड महामारी के के कारण दो साल के अंतराल पर इस बार रथ यात्रा में भक्तों की भागीदारी की अनुमति दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज से एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमें इसे जन आंदोलन में बदलने के लिए एक जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। मैं नागरिकों से अपील करता हूं कि वे इस अवसर के दौरान एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग करने से बचें।
प्रधान ने कहा कि मैं युवाओं से इस जन जागरूकता अभियान में शामिल होने की अपील करता हूं। यह भगवान जगन्नाथ के लिए एक महान योगदान होगा यदि हम इस पवित्र अवसर के दौरान एक ही प्लास्टिक का उपयोग करने से बचते हैं।प्लास्टिक से बर्बादी को कम करने के लिए केंद्र द्वारा चुनिंदा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है।
सिंगल-यूज प्लास्टिक आमतौर पर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है और यह रीसाइक्लिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरता है। प्लास्टिक प्रदूषण में इनका बड़ा योगदान है।
प्रतिबंधित वस्तुओं में प्लास्टिक की छड़ें, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, मिठाई बक्से, निमंत्रण कार्ड, और सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के चारों ओर 100 माइक्रोन और स्टिरर के आसपास फिल्मों को लपेटना या पैक करना शामिल हैं।
प्रतिबंध के प्रवर्तन की निगरानी के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक राष्ट्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, इसके अलावा राज्य बोर्डों को सोशल मीडिया अभियानों सहित व्यापक जागरूकता गतिविधियों और उद्योगों, कॉलेजों, स्कूलों और अन्य संस्थानों के साथ संवादात्मक बैठकें करने के लिए कहा गया है।
राज्य बोर्डों को प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण को तेज करने का निर्देश दिया गया है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने के लिए दिए गए स्पष्ट आह्वान के अनुरूप पर्यावरण मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया था।
आजादी के 75वें वर्ष ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की भावना को आगे बढ़ाते हुए देश द्वारा कूड़े और अप्रबंधित प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया जा रहा है।
इससे पहले, सरकार ने 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी थी।