पंचायत सचिवों को शासकीयकरण का इंतजार

छत्तीसगढ़ पंचायत सचिवों ने शासन के समक्ष एक सूत्रीय मांग रखते हुए शासकीयकरण की मांग की है। सचिवों के अनुसार वे विगत 26 वर्षों से पंचायत सचिव का कार्य करते आ रहे है परन्तु अब तक उनका शासकीय करण नहीं हुआ है।

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पिथौरा| छत्तीसगढ़ पंचायत सचिवों ने शासन के समक्ष एक सूत्रीय मांग रखते हुए शासकीयकरण की मांग की है। सचिवों के अनुसार वे विगत 26 वर्षों से पंचायत सचिव का कार्य करते आ रहे है परन्तु अब तक उनका शासकीय करण नहीं हुआ है।
छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार साहू ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रान्त में विगत 26 वर्षों से 10568 पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण अंचल में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं |

संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा संगठन द्वारा अपनी लम्बित मांग शासकीयकरण के संबंध में दिनांक 20 दिसम्बर 2020 से 23 जनवरी 2021 को हड़ताल स्थगित कर कुल 26 दिन शासन का ध्यानाकर्षण करने गांधीवादी तरीके से शान्ति पूर्वक आंदोलन किया था।

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पंचायत मंत्री टी.एस सिंहदेव के आश्वासन पश्चात् दिनांक 23 जनवरी 2021 को हडताल स्थगित कर दिनांक 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रतिनिधि मण्डल के साथ चर्चा में माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री द्वारा माह दिसम्बर 2021 में शासकीयकरण की सौगात देने का वादा किया गया था।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री साहू ने बताया कि. छ.ग. में त्रिस्तरीय पंचायती राज जिला पंचायत / जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत व्यवस्था लागु है। पंचायत राज का आधार स्तंभ ग्राम पंचायत को माना गया है। किंतु जिला / जनपद में कार्यरत कर्मचारी शासकीय सेवक हैं।इसके बावजूद पंचायत सचिवों का अब तक शासकीय नही किया गया है।जबकि पंचायत सचिव शासन की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं में अपनी सहभागिता रखते है।

श्री साहू ने शासन से आग्रह किया है कि पंचायत सचिवों की एक सूत्रीय मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर पूर्ण करने की कृपा करेंगे।

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