नई दिल्ली| छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखीमपुर खीरी कांड पर केंद्र और राज्य सरकार के आड़े हाथों लेते केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किये जाने और मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की है।
भूपेश बघेल ने कहा, किसानों के साथ बर्बरता बेहद दर्दनाक है। ये घटना अंग्रेजों द्वारा 1921 में चंपारण की घटना को ये याद दिलाती है। कृषि कानून के खिलाफ कई राज्यों की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एआईसीसी दफ्तर में मीडिया से चर्चा में कहा कि यह घटना साधारण घटना नहीं है। यह हत्या का मामला है। उन्होंने कहा कि भाजपा को किसान पसंद नहीं है। किसानों की आवाज को दबा देना चाहते हैं, रौंद देना चाहते हैं। भाजपा अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रही है|
बघेल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के नेता किसान विरोधी बयान दे रहे हैं, इससे साफ होता है कि उनकी विचारधारा क्या है।
उन्होंने कहा , प्रधानमंत्री की तरफ से इस प्रकरण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार का कृषि कानून वापस लेना चाहिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें भी लखनऊ में उतरने की अनुमति नहीं मिली। लखीमपुर मामले की जानकारी लेने के लिए विपक्ष के लोग वहां जाना चाहते थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर नेता गिरफ्तार है या फिर नजरबंद हैं। यदि इस प्रकार की घटना छत्तीसगढ़ में होती तो विपक्ष को नहीं रोका जाता।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सिलेगर में भी घटना हुई थी, लेकिन पूरे विपक्ष को जाने की अनुमति दी गई। खुद स्थानीय सांसद के नेतृत्व में पीडित परिवारों से मिलने और घटना की जानकारी लेने टीम भेजी थी। मैंने खुद उनसे चर्चा की है।