भुवनेश्वर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास से वंचित किए जाने के आरोपों पर जल्द ही जांच की जाएगी। मंत्री ने आज यहां ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचने पर यह बात कही। सिंह ने मीडियाकर्मियों से कहा कि हमें शिकायतें मिली हैं कि पात्र लाभार्थियों को ओडिशा सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के बावजूद पीएमएवाई आवास नहीं दिए गए हैं। केंद्र पहले ही ओडिशा को 38 लाख पीएमएवाई आवास दे चुका है। हम आरोपों पर गौर करेंगे।
इससे पहले, सिंह और ओडिशा के पंचायती राज मंत्री प्रदीप कुमार अमात ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के बारे में चर्चा की थी।
समझा जाता है कि उस बैठक में सिंह ने अमात से लाभार्थियों का निष्पक्ष चयन, आवास प्लस पोर्टल में उचित डेटा अपलोड करने और घरों के वितरण में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पीएमएवाई नेमप्लेट पर भारत सरकार का लोगो लगाने के लिए कहा था।
सिंह ने दावा किया कि यूपीए सरकार के दौरान, ओडिशा को ग्रामीण विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओडिशा के विकास पर विशेष ध्यान देने का संकेत देता है।