भुवनेश्वर। मानसून की बारिश वापस आ गई है। महानदी का जलस्तर भी धीरे-धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि ओडिशा में लगभग सूख चुकी महानदी में कम से कम कुछ पानी आ गया है, जो तटीय राज्य के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। यह वास्तविकता है कि महानदी ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए जीवन रेखा है। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ ने नदी पर कई बैराजों का निर्माण किया है जिससे गैर-मानसून अवधि में ओडिशा को पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, यह मुद्दा बहुत गंभीर हो गया है। ओडिशा ने जानकारी देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है
ओडिशा महीनों तक छत्तीसगढ़ में पानी के अवैध कब्जे के विरोध में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन करता रहा है। हालांकि, अंततः सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 12 मार्च, 2018 को महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। पानी के बंटवारे को लेकर दो पड़ोसी राज्यों के बीच खींचतान को ट्रिब्यूनल ने उठाया।
कुछ महीने पहले ट्रिब्यूनल सदस्यों ने दोनों राज्यों में व्यापक क्षेत्रीय दौरे किए थे। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार दोनों राज्यों को न्यायाधिकरण के समक्ष सामान्य प्रारूप की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।