भुवनेश्वर| ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण सहायता राशि को मौजूदा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया है। यह सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा मंगलवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। ब्याज दर भी घटाकर 8 फीसदी कर दी गई है। यह ऋण कर्मचारियों को 60-40 के अनुपात में दो चरणों में वितरित किया जाएगा।
इससे पहले मकान निर्माण सहायता नियम 2010 के तहत 25 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जा रहा था और सबसे ज्यादा ब्याज दर 11.5 फीसदी थी।
अब मकान निर्माण सहायता को बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने के अलावा ब्याज दर को घटाकर 8 फीसदी कर दिया गया है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सभी कर्मचारी और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी सहायता के लिए पात्र होंगे।