पहलगाम हमले के बाद सख्ती: संसदीय समिति ने ‘राष्ट्रविरोधी’ प्रभावकों, मंचों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

नई दिल्ली: जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद देश में सुरक्षा और डिजिटल मंचों की निगरानी तेज हो गई है. इस बीच, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को निर्देश दिया है कि वे उन सोशल मीडिया मंचों और प्रभावकों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाइयों का ब्योरा दें, जो कथित तौर पर राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं. समिति ने इन मंचों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है.

बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे की अध्यक्षता वाली समिति ने विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 के तहत ऐसे मंचों पर प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं की जानकारी मांगी है. दोनों मंत्रालयों को 8 मई तक अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया जमा करने का निर्देश दिया गया है.

पहलगाम हमले, जिसमें लश्कर–ए–तैयबा (LeT) से जुड़े पाकिस्तान–आधारित आतंकियों ने बाइसारन घाटी में पर्यटकों पर गोलीबारी की, में 26 लोगों की जान गई थी. इस हमले ने देश में गुस्से की लहर पैदा की, जिसके बाद सरकार ने डिजिटल मंचों की निगरानी और नियमन को और सख्त कर दिया. कई यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जिनमें प्रमुख आलोचकों और हस्तियों के खाते शामिल हैं, पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा, पाकिस्तान के कई राजनीतिक नेताओं, जैसे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, मंत्री अब्दुल्ला तारार, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व मंत्री बिलावल भुट्टो के X अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है.

सरकार का यह कड़ा रुख केवल मंचों तक सीमित नहीं है. पहलगाम हमले से संबंधित टिप्पणियों के लिए सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कई प्राथमिकियां (FIR) भी दर्ज की गई हैं. यह कदम भारत–पाकिस्तान तनाव के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक सामग्री को नियंत्रित करने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है. भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कई सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें इंडस जल संधि को निलंबित करना, अटारी–वाघा सीमा बंद करना, पाकिस्तानी उड़ानों पर भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध, और राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को कम करना शामिल है.

संसदीय समिति का यह निर्देश सोशल मीडिया की विभाजनकारी कथाओं को बढ़ावा देने वाली भूमिका को लेकर बढ़ती चिंताओं को रेखांकित करता है. देशभर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, और डिजिटल मंचों को नियंत्रित करने पर सरकार का ध्यान गलत सूचनाओं और उकसावे के खिलाफ एक नए सतर्कता चरण का संकेत देता है. 8 मई की समय सीमा नजदीक आने के साथ, मंत्रालयों की प्रतिक्रियाओं पर सभी की नजरें टिकी हैं, जो भारत के डिजिटल परिदृश्य को नया आकार दे सकती हैं.