राज्यों को OBC सूची सूची तैयार करने का अधिकार, विधेयक पारित

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नई दिल्ली|  लोकसभा ने संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाने के लिए है। इसके पक्ष में 385 वोट पड़े। वहीं, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सोमवार को ये बिल पेश किया था।  बिल पास होते ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

इस बिल के दोनों सदनों से मंजूर होने के बाद राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकेंगी। राज्यों की ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण मामले में दिए गए फैसले के बाद खत्म हो गई थी।

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 सदन में लगातार विरोध कर रहा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ रहा। कार्यवाही के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित इस बिल को पास कराना चाहते हैं।  उधर, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि विपक्ष इस बिल का समर्थन करेगा।

उधर पेगासस  मामले में हंगामा के कारण राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा में   विपक्षी दलों के  हंगामे के बीच   सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 को पास कर दिया।