दीघा मंदिर विवाद: पश्चिम बंगाल सरकार ने हटाया ‘जगन्नाथ धाम’ का भ्रामक साइनेज, पुरी के राजा ने दी सफाई
भुवनेश्वर: ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के भक्तों और सरकार के कड़े विरोध के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर से ‘जगन्नाथ धाम’ का भ्रामक साइनेज हटा लिया. इस मंदिर, जो पुरी के 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति है, को ‘जगन्नाथ धाम’ कहे जाने पर ओडिशा में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी. पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देब ने स्पष्ट किया कि दीघा का मंदिर ‘जगन्नाथ धाम’ नहीं है, क्योंकि यह नाम विशेष रूप से पुरी के पवित्र तीर्थ स्थल के लिए आरक्षित है.
पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में 30 अप्रैल को ममता बनर्जी द्वारा उद्घाटित इस मंदिर को ‘जगन्नाथ धाम’ या ‘जगन्नाथ धाम सांस्कृतिक केंद्र’ के रूप में प्रचारित किया गया था. यह नामकरण ओडिशा के लिए आपत्तिजनक था, क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार केवल चार धाम हैं—पुरी, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम. पुरी का जगन्नाथ मंदिर इन्हीं चार धामों में से एक है, जिसे ‘पुरुषोत्तम क्षेत्र’, ‘श्री क्षेत्र’ या ‘नीलाचल धाम’ के नाम से जाना जाता है. गजपति महाराजा ने एक बयान में कहा, “मुक्ति मंडप पंडित सभा की राय के अनुसार, पुरी के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थापित चतुर्धामूर्ति के मंदिर को ‘जगन्नाथ धाम’ नहीं कहा जा सकता.”
विवाद तब और गहराया जब यह दावा सामने आया कि दीघा मंदिर की मूर्तियों के लिए पुरी के 2015 नबकालेबर अनुष्ठान से बचे नीम की लकड़ी का उपयोग किया गया. श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) ने इस दावे को लेकर दैतापति निजोग के सचिव रामकृष्ण दासमहापात्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. हालांकि, दासमहापात्रा ने बाद में स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया.
ओडिशा सरकार ने रविवार को घोषणा की थी कि वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर दीघा मंदिर के लिए ‘जगन्नाथ धाम’ नाम का उपयोग बंद करने का अनुरोध करेगी. ओडिशा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और उन्हें “हिंदू-विरोधी” करार देते हुए कहा, “वे श्रीक्षेत्र का विकल्प बनाने की कोशिश कर रही हैं. बंगाल में भगवान जगन्नाथ के भक्तों पर हमले हुए हैं और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वोट बैंक की राजनीति के लिए बसाया जा रहा है.”
वहीं, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस घटनाक्रम को “हिंदू एकता की महत्वपूर्ण जीत” बताया और ममता बनर्जी की “विभाजनकारी नीतियों” पर निशाना साधा. उन्होंने X पर लिखा, “जब हिंदू एकजुट होकर खड़े होते हैं, तो कोई भी राजनीतिक हेरफेर सफल नहीं हो सकता. जय जगन्नाथ!”
इस बीच, सामाजिक कार्यकर्ता और शोधकर्ता अनीता सबत ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांग की कि वे दीघा मंदिर के सभी सोशल मीडिया हैंडल से ‘धाम’ शब्द हटाएं और पुरी के मंदिर के ‘नीलचक्र’ लोगो की नकल बंद करें. उन्होंने कहा, “दीघा का मंदिर मूल मंदिर की नकल कर भक्तों को भ्रमित कर रहा है.”
हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय विधायक अखिल गिरी ने दावा किया कि साइनेज अस्थायी था और उद्घाटन के लिए लगाया गया था. उन्होंने कहा, “उद्घाटन के बाद इसे हटा लिया गया. मंदिर के लिए चैतन्य महाप्रभु के नाम पर एक नया द्वार बन रहा है, जिसके बाद साइनेज फिर से लगाया जा सकता है.”
यह विवाद धार्मिक भावनाओं के साथ-साथ दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक तनाव को भी दर्शाता है. ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि पुरी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं. जैसे-जैसे यह मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है, भक्तों और विद्वानों की नजर अब दोनों सरकारों के अगले कदमों पर टिकी है.
