मोदी सरकार ने माना, ई-कॉमर्स कंपनियों के कारण छोटे और खुदरा कारोबारियों को नुकसान हो रहा

नई दिल्ली । मोदी सरकार ने देश में बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के कारण छोटे और खुदरा कारोबारियों को नुकसान होने की बात स्वीकार कर कहा कि केंद्र सरकार उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, इस संबंध में नियमों को सख्त बनाया जा रहा है।

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों को और मजबूत बनाने का आश्वासन देकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया कि सोशल मीडिया कंपनियों की तरह ही ई-कॉमर्स कंपनियों में भी शिकायत अधिकारी बनाने का विचार है।

भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह के पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों से छोटे दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं।

अमेरिका का उदाहरण है, जहां ऐसी कंपनियों की वजह से छोटी खुदरा दुकानें लगभग बंद हो गई हैं। पहले जब इन ई-कॉमर्स कंपनियों को देश में आने दिया गया,तब इनका कार्यक्षेत्र व्यापारियों से व्यापारियों के बीच का था और इन्हें एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना था जिसमें वे दखलंदाजी नहीं करें।

गोयल ने कहा, ‘‘बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां हर तरह की कोशिश कर रहीं हैं कि उन्हें पूरी तरह छूट मिले और वे पूरी तरह हमारे छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाए।

ये सामान को सस्ती दर पर उपलब्ध कराती हैं, लेकिन चिंता का विषय है कि जब छोटे कारोबार बंद हो जाएंगे,तब बाद में इनका प्रभाव बढ़ जाएगा और उपभोक्ताओं को इनसे महंगा सामान लेने के लिए विवश होना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि ये कंपनियां कानूनी दावपेंच लगाकर अपने खिलाफ जांच रोकने का प्रयास करती रहीं लेकिन कल उच्चतम न्यायालय ने इनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा प्रारंभिक जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रवर्तन निदेशालय इनकी पड़ताल में लगे हैं। सरकार चाहती है कि इनके धोखाधड़ी वाले तरीकों की भी जांच हो और उपभोक्ता को लंबे समय तक गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित दाम पर मिलें।

इसके लिए कानून को मजबूत किया जा रहा है। गोयल ने कहा कि देश में इस विषय को लेकर बड़ी चिंता है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं पूरे देश को सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश है कि उपभोक्ता को संरक्षण मिले और छोटे दुकानदारों का नुकसान नहीं हो।