बजट 2022-23: 60 लाख नौकरियां, 80 लाख घर, 400 ट्रेनें, डिजिटलीकरण पर जोर

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नई दिल्ली |  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2022-23 पेश किया। सीतारमण ने कहा चालू वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9 प्रतिशत से अधिक रहेगी। साल ही सरकार के अगले 25 सालों का ब्लू प्रिंट भी पेश किया। 60 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है | LIC का आईपीओ जल्द  लाया जाएगा |आयकर पर आम आदमी को सरकार की ओर से कोई बड़ी राहत नहीं मिली लेकिन इस बार सरकार ने डिजिटलीकरण पर ज्यादा फोकस किया है।

वित्त मंत्री ने कार्पोरेट टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब तक 1 करोड़ की कमाई पर कार्पोरेट टैक्स लगता था, जिसकी सीमा बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दी गई है। साथ ही कार्पोरेट टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दी गई है। वहीं सरचार्ज भी 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया गया है।

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर टैक्स छूट बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा, कंपनियों का रेजॉल्यूशन 2 साल से घटाकर 6 माह किया गया है। इसी तरह पेपरलेस ई-बिल सिस्टम लॉन्च किया गया है। टैक्स संबंधी एक और बड़ा ऐलान यह है कि क्र‍िप्‍टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा।

वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30% कर लगाया जाएगा। ऐसे उपहार पर प्राप्तकर्ता को टैक्स का भुगतान करना होगा।

पीएम  गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25 हजार किमी तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी कोशिश 60 लाख नए रोजगार का सृजन करने की होगी। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 48000 करोड़ रुपए इसका बजट है। 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी। विदेश जाने वालों को सहूलियत होगी। डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे।

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 400 नई जनरेशन की वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान चलाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे।

न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। गंगा के किनारों के 5 किमी. के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा।

राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा, ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।

बजट में खास घोषणाओं पर एक नजर

• 60 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य

• अगले तीन साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन

• पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण   के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित

• पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम की संख्या 200 की जाएगी

•  नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे

• आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का 2023 तक के लिए बढ़ाया गया

• किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा

• कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय सुविधाएं दी जाएंगी

• 5 नदियों को जोड़ने के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है।

• हर घर नल पानी उपलब्ध होगा

• उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल जैसे एमएसएमई को आपस में जोड़ा जाएगा

• राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा

• ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल मुद्रा शुरू की जाएगी