उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नड्डा को इस्तीफा सौंपा ?

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से तीन दिनों में दूसरी बार मुलाकात के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा सौंप देने की ख़बरें  है| मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लिखा कि संवैधानिक प्रक्रिया कहती है कि सीएम को किसी सदन का सदस्य होना चाहिए और जब विधानसभा चुनाव में एक साल बचा हो तो उपचुनाव नहीं कराया जा सकता इसलिए मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं|

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देहरादून/नई दिल्ली | भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से तीन दिनों में दूसरी बार मुलाकात के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा सौंप देने की ख़बरें  है| मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लिखा कि संवैधानिक प्रक्रिया कहती है कि सीएम को किसी सदन का सदस्य होना चाहिए और जब विधानसभा चुनाव में एक साल बचा हो तो उपचुनाव नहीं कराया जा सकता इसलिए मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं|

बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से तीन दिनों में दूसरी बार मुलाकात कर राजनीतिक स्थिति और 10 सितंबर से पहले राज्य विधानसभा के लिए उनके चुनाव की आवश्यकता पर चर्चा की। इसके साथ उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज़ हो गई है| देहरादून में बीजेपी के विधायक जुटने लगे हैं| मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री तीरथ कल राज्यपाल से मिल सकते हैं|

बता दें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बुधवार देर रात नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे| रावत ने कहा कि उपचुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग करेगा और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा उसका पालन करेंगे।

वर्तमान में वे गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद हैं और नियमों के अनुसार, उन्हें मुख्यमंत्री पद संभालने के छह महीने के भीतर एक निर्वाचित विधायक के रूप में शपथ लेने की आवश्यकता होती है।

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वर्तमान में, दो विधानसभा सीटें – हल्द्वानी और गंगोत्री – खाली पड़ी हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उपचुनाव समय सीमा से पहले होंगे या नहीं।

समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक इस बीच, पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने दावा किया कि केंद्रीय नेतृत्व ने वरिष्ठ नेताओं सतपाल महाराज और धन सिंह रावत को दिल्ली बुलाया है।

बुधवार की रात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक घंटे की बैठक में सभी संभावनाओं पर चर्चा की गई और रावत को उपचुनाव नहीं कराने पर अधिनियम की धारा 151 के तहत प्रदान किए गए अपवाद के बारे में बताया गया। यदि वैकेंसी के संबंध में बचा कार्यकाल एक वर्ष से कम है या यदि चुनाव आयोग, केंद्र के परामर्श से प्रमाणित करता है कि उक्त अवधि के भीतर उपचुनाव कराना मुश्किल है।

एक अन्य अंदरूनी सूत्र ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक के बाद ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को यह संदेश स्पष्ट और स्पष्ट है कि उनके लिए पद पर बने रहना मुश्किल होगा।

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