All-round Privatization

नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के अंतर्गत सरकार आने वाले चार साल में रेल्वे, एयरपोर्ट और हाईवे जैसी प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल के अधिकार बेचकर 6 लाख करोड़ रुपए (81 बिलियन डॉलर) जुटाने की…
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