प्रधानमंत्री ने डिजिटल पेमेंट सॉल्‍यूशन e-RUPI.लॉन्च किया

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से e-RUPI.(ई-रुपी) लॉन्‍च किया जो सही अर्थों में व्यक्ति-विशिष्ट और उद्देश्य-विशिष्ट डिजिटल पेमेंट सॉल्‍यूशन है। e-RUPI.( दरअसल डिजिटल पेमेंट के लिए एक नकद रहित (कैशलेस) और संपर्क रहित साधन है।

आयोजन के दौरान संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि e-RUPI  वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में डीबीटी को और भी अधिक प्रभावकारी बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा एवं डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम देगा। इससे लक्षित, पारदर्शी और लीकेज मुक्त वितरण में सभी को बड़ी मदद मिलेगी।

क्या है e-RUPI… ई-आरयूपीआई एक तरह से डिजिटल पेमेंट के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। जिसमें क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-बेस्ड ई-वाउचर उपलब्ध होता है। जो लाभार्थियों के मोबाइल तक पहुंचाया जाता है। जो लाभार्थियों को एक वाउचर की शक्ल में मिलेगा। ये एक तरह से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड है। जिसको ये ई-वाउचर दिया जाएगा, वह अपनी सहुलियात के हिसाब से इसका यूज कर सकता है। सभी सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को नकेल कसने के लिए इस ई-वाउचर योजना को लागू किया गया है। जो भीम एप से बिलकुल ही अलग है।

उन्होंने कहा कि सरकार के अतिरिक्त, अगर कोई संगठन किसी के इलाज, शिक्षा या अन्य किसी काम में सहायता करना चाहता है तो वह नकद की जगह ई-रुपी वाउचर देने में सक्षम होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उसके धन का उपयोग उस काम के लिए ही किया गया है, जिसके लिए रकम दी गई थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में डिजिटल लेनदेनों के विकास से गरीब और वंचित, छोटे उद्यम, किसान और आदिवासी आबादी सशक्त हुई है। यह जुलाई में 6 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड 300 करोड़ यूपीआई लेनदेनों से महसूस किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने साबित किया है कि वह तकनीक को अपनाने और उससे जुड़ने में दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि नवाचार, सेवाएं देने में तकनीक के उपयोग की बात हो तो भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर नेतृत्व की क्षमता रखता है।

e-RUP में मिलेंगी ये  सुविधाएं…कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सुविधा , सर्विस स्पॉन्सर करने वाले और लाभार्थी को डिजिटली कनेक्ट की सेवा देगा। इसके जरिए सरकारी योजनाओं में लाभार्थी को सीधे फायदा पहुंचेगा। बिना बैंक अकाउंट और यूपीआई काम करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना ने देश के बड़े शहरों और छोटे कस्बों में 23 लाख से ज्यादा रेहड़ी-पटरी वालों की मदद की है। इस महामारी के दौरान, उनके बीच लगभग 2,300 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6-7 वर्षों में देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लेन-देन के लिए किए गए कार्यों के प्रभाव को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, खास तौर पर भारत में, फिनटेक का बहुत व्यापक आधार तैयार हुआ है, जो यहां तक कि विकसित देशों में भी नहीं है।