छत्तीसगढ़: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया ‘संकल्प’ बजट

रायपुर| छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज 24 फरवरी 2026 को राज्य का बजट 2026-27 पेश किया. इस बजट का मुख्य विषय (थीम) 'संकल्प' रखा गया है, जो राज्य के समग्र विकास और 'विकसित छत्तीसगढ़' की नींव पर केंद्रित है.

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रायपुर| छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज 24 फरवरी 2026 को राज्य का बजट 2026-27 पेश किया. इस बजट का मुख्य विषय (थीम) ‘संकल्प’ रखा गया है, जो राज्य के समग्र विकास और ‘विकसित छत्तीसगढ़’ की नींव पर केंद्रित है. बजट में करीबन 2 हजार करोड़ घाटे का अनुमान है.  छत्तीसगढ़ बजट 2026 की मुख्य विशेषताओं और घोषणाओं पर एक नजर

बजट का आकार और वित्तीय स्थिति

कुल बजट: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,72,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

राजस्व: राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2025-26 के अंत तक ₹6.31 लाख करोड़ होने का अनुमान है.

महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं

रानी दुर्गावती नोनी योजना: इस नई योजना के तहत, राज्य की बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹1.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

शिक्षा: आदिवासी क्षेत्रों में ‘एजुकेशन सिटी’ की स्थापना और 25 विकासखंडों में नए डायलिसिस केंद्रों की घोषणा की गई है.

स्किल डेवलपमेंट: युवाओं के कौशल विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं.

 किसान और कृषि क्षेत्र

ब्याज मुक्त ऋण: किसानों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने का प्रावधान बजट में शामिल है.

मैदान कल्याण निधि: इसके लिए ₹350 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है.

स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा (Infrastructure)

नए मेडिकल कॉलेज: कुनकुरी, दंतेवाड़ा और मनेंद्रगढ़ में नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

आयुष्मान योजना: स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस योजना के तहत ₹1500 करोड़ आवंटित किए गए हैं.

औद्योगिक विकास: प्रदेश में 23 नए उद्योगों की स्थापना की जाएगी और नया रायपुर-राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए ₹10 करोड़ दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना: शहरी विकास के लिए इस योजना हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान है.

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

परिवहन: बस्तर क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं के सुधार के लिए ₹1 करोड़ और मैनपाट के विकास के लिए ₹5 करोड़ का आवंटन हुआ है.

महंगाई भत्ता (DA): राज्य कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते में वृद्धि (7वें वेतनमान में 58%) के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं.

प्रौद्योगिकी: बजट में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है.

यह बजट विष्णु देव साय सरकार का तीसरा पूर्ण बजट है, जो विजन 2047 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

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