बरेकेल: सरपंच पति ने दिव्यांग बेवा से वसूले 20 हजार, पिथौरा पुलिस की भूमिका संदिग्ध   

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पिथौरा| महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड की विवादित ग्राम पंचायत बरेकेल में एक दिव्यांग बेवा महिला से मकान बेचने के एवज में सरपंच पति द्वारा धमका कर 20 हजार रुपये वसूलने का मामला सामने आया है. प्रताड़ित दिव्यांग महिला अब न्याय के लिए दर दर भटक रही है. दूसरी ओर सरपंच पति गणेश उर्फ सुखदेव साहू ने दिव्यांग महिला से 20 हजार लेने की बात कबूल की. परन्तु बाद में उससे ली गयी रिश्वत वापस करने की बात भी कही है.

बरेकेल निवासी दिव्यांग अमरीका बाई विगत करीब 5 वर्ष पूर्व पति की मौत के बाद अपनी पुत्री के साथ अकेले ही बरेकेल ग्राम में रहती थी.  युवा होती पुत्री को देख कर कुछ ग्रामीणों द्वारा परेशान करने के कारण अमरीका ने बेटी की शादी जल्द कर दी थी. स्वयम अपने घर में अकेले ही रहती थी.

अमरीका के अनुसार उसके दिव्यांग होने के कारण ग्रामीण उसे लगातार परेशान करते रहते थे जिससे वह तंग आ चुकी थी. कुछ ग्रामीणों की हरकत से परेशान अमरीका ने अपना घर सेवैया के एक ग्रामीण के पास बेच दिया. और स्वयम विकासखण्ड के दूरस्थ ग्राम धरमपुर में अपने भाई के यहां रहने लगी है.

अमरीका के मकान बेचते ही ग्राम सरपंच पति गणेश साहू एवम दिलीप ठाकुर अमरीका को प्रतिदिन धमकाता था कि उसने सरकारी आवास बेच दिया है अब जेल जाना पड़ेगा. सरपंच की धमकी के सामने अमरीका भयभीत हो कर सरपंच को 20 हजार रुपये की रिश्वत दे कर मामला तत्कालीन रूप से सुलझा लिया.

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इसके बाद सरपंच द्वारा उसका मकान खरीदने वाले सेवैया निवासी रामनाथ यादव को भी धमकाया ओर उससे 30 हजार रुपये ले लिए. इसकी शिकायत अमरीका बाई लगातार अफसरों एवम नेताओं से करती रही.

अभी भी उसकी शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में 20,9,2022 टोकन क्रमांक 2120222001395 में दर्ज है परन्तु इसके बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है. जिससे दिव्यांग अमरीका न्याय के लिए दर दर भटकती दिख रही है.

खरीदार के 20 हजार वापस, दिव्यांग को धारा 155 का फैना

पिथौरा पुलिस की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध बनी हुई है. दिव्यांग अमरीका ने बताया कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक तक शिकायत की है. जिस पर तात्कालिक पिथौरा थाना प्रभारी राकेश खुटेश्वर द्वारा अजब-गजब निर्णय लेते हुए मकान खरीदार को सरपंच से 20 हजार वापस करवाये और दिव्यांग अमरीका को पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य मामला करार कर उसे न्यायालय की शरण मे जाने की सलाह देते हुए धारा 155 का फैना काट कर भेज दिया गया.

बहरहाल, केंद्र से ले के राज्य स्तर की सरकारों द्वारा दिव्यांगों की सुख सुविधा के अनेक निर्देश दिए जाते है. परन्तु  भ्रष्ट कारनामों को अंजाम देने के आदी हो चुके जनप्रतिनिधि हों या अफसर, दिव्यांग पर भी रहम करने की बजाय उन्हें प्रताड़ित करने जुटे हैं, जिसकी क्षेत्र में निंदा भी की जा रही है.

deshdigital के लिए रजिंदर खनूजा