सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा, छत्तीसगढ़ में बनेगी ग्रामीण उद्योग नीति

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नई उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नई उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री सोमवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गोठानों से जुड़ी महिला समूहों और गोठान समितियों को लाभांश राशि के ऑनलाइन वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रय में उन्होंने 8 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि जारी की है।

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मुख्यमंत्री निवास में आयोजित सादे समारोह में भूपेश बघेल ने कहा, गोठान से जुड़े रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अधिकतर जगहों पर काम करने लगे हैं। अब यह पूर्णरूप से कार्य करें उसके पहले हमें ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की दिशा में कार्य करना होगा इसके लिए संबंधित विभाग जल्द प्रक्रिया पूर्ण करें। जिससे कि जब पूर्ण रूप से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो इनसे जुड़े हितग्राहियों को बैंक से ऋण लेना तथा अन्य व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राज्य में अब तक 4 हजार 927 गोठान पूरी तरह स्वावलंबी हो चुके हैं।

 अभी तक जो गोठान समूह दीया, वर्मी कम्पोस्ट इत्यादि बना रहे थे अब वे बिजली उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बिजली उत्पादन के लिए जो एमओयू किए गए थे, उनमें बेमेतरा और बस्तर की यूनिट जमीनी स्तर पर मूर्त रूप ले चुकी है। अब इसे बनी बिजली को पावर ग्रिड से जोड़ने और इससे बनी बिजली की कीमत तय करने का काम भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव डॉ. अयाज तंबोली, राज्य ग्रामीण आजीवीका मिशन के संचालक अवनीश शरण और कृषि विभाग की संचालक रानू साहू आदि मौजूद रहे।

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