छत्तीसगढ़: एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया. बजट का थीम अमृतकाल की नींव और GREAT CG पर है.
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रायपुर| छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया. बजट का थीम अमृतकाल की नींव और GREAT CG पर है. सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है. जिसे नाम दिया गया है ‘अमृत काल- छत्तीसगढ़ विजन एट 2047.साय सरकार के पहले बजट में राज्य की GDP को 5 लाख करोड़ से अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया है. इसके लिए आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में फंडामेंटल स्ट्रैटेजिक 10 स्तंभ तय किए गए हैं.
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने बजट पर चर्चा के लिए 12 और 13 फरवरी का दिन तय किया है. इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई.
बजट में पोषण और खाद्य सुरक्षा के तहत प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना के तहत देश भर के 80 करोड़ हितग्राहियों के लिए निशुल्क चावल वितरण की अवधि में 5 साल की वृद्धि का फैसला लिया है. राज्य शासन ने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को आगामी 5 सालों तक निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला लिया है.
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बलरामपुर में 100 सीटर स्पोर्ट्स सेंटर और हॉस्टल के लिए 3 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है. अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए द्वारिका में यूथ हॉस्टल पिछली सरकार द्वारा बनाया गया था. अब 65 बच्चों को सरकार की ओर से छात्रवृत्ति देकर तैयारी कराई जाती है. इन 65 बच्चों की सीटों को सीधा तीन गुना के लगभग बढ़ाते हुए 200 बच्चों के लिए यूपीएससी की तैयारी करने का प्रावधान किया गया है.
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12 पुल और सड़कों के लिए 94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत के लिए कचरा प्रबंधन, सामूहिक सामुदायिक शौचालय के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जन मन योजना के तहत 19 जिलों में मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क और पूर्व निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत इस साल के बजट में 70% की वृद्धि करते हुए 17 हजार 529 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बजट में 8 हजार 369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
