छत्तीसगढ़ को फिर एक राष्ट्रीय पुरस्कार

बीते 3 वर्षों में कई राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुका छत्तीसगढ़ फिर एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर चमका है। पं. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार-2022 के लिए छत्तीसगढ़ के जिला पंचायत कबीरधाम का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है।

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रायपुर |  बीते 3 वर्षों में कई राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुका छत्तीसगढ़ फिर एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर चमका है। पं. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार-2022 के लिए छत्तीसगढ़ के जिला पंचायत कबीरधाम का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। जिला पंचायत कबीरधाम के साथ जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के ग्राम पंचायत केजेदाह का भी चयन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए हुआ है।

आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रधानमंत्री के हाथों प्रदान किया जाएगा। जिला पंचायत कबीरधाम का चयन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए होने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जिले वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए चयन होने पर कलेक्टर कबीरधाम श्री रमेश शर्मा ने कहा कि यह अथक परिश्रम का परिणाम है कि राष्ट्रीय स्तर पर जिला पंचायत कबीरधाम को सम्मानित किया जा रहा है।

वहीं जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020- 21 के दौरान किए गए विभिन्न उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर जिले का चयन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए हुआ है।

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भौतिक सत्यापन के उपरांत जिला पंचायत कबीरधाम को राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत पुरस्कार के लिए चयन किया गया, जो जिले एवं प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल  तथा वन, पर्यावरण एवं आवास मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के दिशा-निर्देश पर ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। यहां मुख्य रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्रामीणों को बड़ी मात्रा में रोजगार दिया गया। महिलाओं को आजीविका संवर्धन से जोड़ा गया।

वहीं ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधोसंरचना विकास जैसे सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य किये गये। इसी के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत पुरस्कार-2022 के लिए चुना गया है।

इसी तरह ग्राम पंचायत केजेदाह का ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार देने के साथ मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तथा दस्तावेजी करण व पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया जाएगा।

 

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